7th Pay Commission- Big Announcement Coming in January 2019

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2017 was a bad year for the central government as they were deceived by the government as far as recommendations of the 7th Pay commission is concerned. In 2018,

7th Pay Commission- Big Announcement Coming in January 2019 

Many Central Government employees had expected that the Prime Minister would make some announcement regarding a pay hike, but that was not to be. Such an announcement could be made anytime and the Red Fort need not necessarily be the platform. The source said that the latest update regarding the 7th Pay Commission is that the issue is still being studied as the financial implications need to be understood.

The latest 7th Pay Commission news today is that the government has begun discussions regarding a pay hike.

In January 2019, the government would make a big announcement regarding the pay hike and more importantly the structure on which it would be based.

जनवरी 201 9 से, सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वार्षिक वृद्धि की घोषणा करने पर विचार कर रही है। इसका मतलब यह होगा कि वृद्धि से संबंधित निर्णय कई कारकों पर आधारित होगा, जिसमें अन्य चीजों के बीच मूल्य वृद्धि शामिल होगी। इसका आदर्श अर्थ यह भी होगा कि वेतन वृद्धि 7 वें वेतन आयोग द्वारा तय की गई थी। वेतन 18,000 रुपये तय किया गया था और सीजी कर्मचारियों की संख्या 26,000 रुपये तक बढ़ने की मांग कर रही है।



Still there is no official confirmation on that topic. On the floor of the house, the Finance Ministry was asked if any proposal to form a pay panel for increasing salaries and allowances of Central government employees and pensioners in future.

However this proposal in still in the offering and no file to this effect has moved as yet.

7 वें वेतन आयोग से संबंधित पिछले हफ्ते कई बड़ी घोषणाएं हुईं। आइए देखें कि नीचे घोषणा की जांच करें।
  • पुडुचेरी में 23,000 कर्मचारियों के एचआरए को हर महीने 6 करोड़ रुपये की लागत से बढ़ा दिया गया है।
  • पुडुचेरी के लिए 16 प्रतिशत मूल वेतन को मंजूरी दे दी गई है। माहे, यानम और कराइकल के कर्मचारियों को 8 फीसदी मिलेगा।
  • त्रिपुरा सरकार ने राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली (एनपीएस) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। 7 वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को भी मंजूरी दे दी गई है।


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